काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि आफ्ना जायज माग र समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजाने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीहरूले गत शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी सरकारी निकायबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा तथा सुविधा लिन बन्द गर्नुका साथै पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिसमेत नलिने घोषणा गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै भदौ १ गतेदेखि नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नपठाउने घोषणा गरेका छन्। त्यसअन्तर्गत श्रमिकका सम्पूर्ण उडानसमेत रोक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यो आन्दोलन कुनै एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई लामो समयदेखि प्रभावित बनाउँदै आएका नीतिगत, प्रशासनिक, दूतावाससम्बन्धी, श्रमिकको लागत, हवाई भाडा तथा सरकारी निकायको व्यवहारलगायतका समस्याको समग्र समाधानका लागि गरिएको हो।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम मन्त्रालयमार्फत हुने विभिन्न प्रक्रियामा आफूहरूले अनावश्यक झन्झट, दबाब र प्रशासनिक हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्ने नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने, पटक–पटक एउटै कागजात माग गर्ने, फाइल तथा प्रक्रियालाई लामो समयसम्म अल्झाउने र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुने समस्या कायमै छ। व्यवसायीहरूले सरकारी निकायले नियमन गर्नुपर्ने भए पनि नियमनका नाममा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले विभाग तथा मन्त्रालयबाट हुने भनिएको ज्यादती, अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गरी पारदर्शी तथा सहज प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अर्को प्रमुख माग कामदारको लागत निर्धारणसँग सम्बन्धित छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विदेश जाने श्रमिकले कुन शीर्षकमा कति रकम तिर्ने, रोजगारदाता र व्यवसायीले कुन–कुन खर्च व्यहोर्ने तथा सेवा शुल्क र अन्य वास्तविक खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ। सरकारले तोकेको लागत र वास्तविक प्रक्रियामा लाग्ने खर्चबीच ठूलो अन्तर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी तथा व्यवसायीले पनि कानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी वैज्ञानिक, व्यवहारिक र समयसापेक्ष लागत निर्धारण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।

नीतिगत सुधारको माग

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन निर्णय मात्र नभई दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा समयअनुकूल सुधार नगर्दा व्यवसायी, श्रमिक र रोजगारदाता तीनै पक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको अवस्थामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। उनीहरूले सरकारले व्यवसायीलाई अपराधीको दृष्टिकोणबाट हेर्नेभन्दा साझेदारका रूपमा लिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जापान र यूएईमा मागपत्र प्रमाणीकरण ढिलाइ हुँदा नेपाली कोटा गुमेको गुनासो

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले केही नेपाली नियोग तथा दूतावासबाट मागपत्र समयमा प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकका लागि आएको रोजगारीको अवसर तथा कोटा गुमाउनुपरेको गुनासोसमेत गरेका छन्। विशेषगरी जापान र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई का सम्बन्धित दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइले नेपाली श्रमिकका लागि आएको डिमान्ड समयमै प्रयोग गर्न नसकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशी रोजगारदाताले निश्चित समयसीमाभित्र श्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्छन्। तर मागपत्र प्रमाणीकरणकै प्रक्रिया लामो हुँदा रोजगारदाताले अन्य देशबाट श्रमिक लैजाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले अन्ततः नेपाली श्रमिकले पाउने रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ व्यवसायीहरूले दूतावास तथा नियोगमा हुने मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

‘
हवाई भाडा अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै समायोजनको माग

व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय हवाई भाडामा भएको अत्यधिक वृद्धिप्रति समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकले टिकटमा नै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले हवाई भाडालाई व्यवहारिक रूपमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हवाई भाडा महँगो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने र कतिपय अवस्थामा रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच भएको सम्झौतामा समेत समस्या उत्पन्न हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि हवाई टिकटमा सहुलियत, प्रतिस्पर्धात्मक भाडा तथा पारदर्शी टिकट प्रणालीका लागि सरकारले सम्बन्धित विमान कम्पनी तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले उठाएका यी माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने घोषणा गरेका छन्। पहिलो चरणमा पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेका व्यवसायीहरूले भदौ १ गतेदेखि कुनै पनि नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश नपठाउने बताएका छन्। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि हुने सम्पूर्ण उडान प्रक्रियामा समेत श्रमिक नपठाउने उनीहरूको घोषणा छ।

यसबाट नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिन्छ। भिसा प्राप्त गरिसकेका, रोजगारदातासँग सम्झौता गरिसकेका तथा उडानको तयारीमा रहेका श्रमिकसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने अवस्था छ।

आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर श्रमिक र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने

नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग ठूलो संख्यामा नेपाली परिवार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारसमेत हो। त्यसैले व्यवसायीहरूको आन्दोलन लामो समयसम्म जारी रहेमा श्रमिक विदेश जाने क्रम प्रभावित हुनुका साथै रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।

व्यवसायीहरूले भने आफूहरूको आन्दोलन श्रमिकको हितविपरीत नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको अव्यवस्थित तथा झन्झटिलो प्रणालीका कारण अन्ततः श्रमिक नै बढी पीडित भइरहेका छन्। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘माग पूरा नभएसम्म काममा फर्किँदैनौँ’

व्यवसायीहरूले सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। तर विगतमा भएका छलफल र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक ठोस निर्णय र लिखित प्रतिबद्धता बिना आन्दोलन फिर्ता नलिने उनीहरूको अडान छ।

व्यवसायीहरूले विभाग तथा मन्त्रालयको कार्यशैली सुधार, कामदारको लागत निर्धारणमा व्यवहारिक नीति, नीतिगत सुधार, दूतावासबाट मागपत्रको समयमै प्रमाणीकरण, नेपाली कोटा सुरक्षित गर्ने व्यवस्था, हवाई भाडाको समायोजन तथा दूतावाससँग सम्बन्धित झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यलगायतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूको स्पष्ट अडान छ—सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियमित कामकारबाही अघि बढाइने छैन।